الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة". هكذا وضعتها اللجنة العامة فى الدستور مسترشدة بمشروع كان قد أعدّه اللورد كرزون وزير خارجية إنجلترا إذ ذاك للدستور المصرى. ولا خفاء فى أن النص لو بقى على حالة من السعة والشمول لأمكن القول فى ظله بما يقوله المدعى اليوم من إطلاق الدستور لحرية الاعتقاد الدينى وكفالته لإقامة شعائر الأديان أيّا كانت لا الأديان المعترف بها إذ ذاك فحسب وهى الأديان السماوية ، وإنما شعائر أية ملة أو عقيدة أو دين ولو كان مستحدثا هذا الإطلاق والشمول يمكن كل صاحب دين أن يخرج من دينه إلى أى دين آخر سواء أكان سماويّا أو غير ذلك معترفا به من قبل أو مبتدعا ويسوغ له أيضا أن يأتى هذا الأمر مرارا وتكرارا غير ملق بالا إلى ما لهذه الفوضى من أثر ومساس بحقوق خطيرة كالإرث والنسب والزواج وبحقوق أخرى لا يستطيع أصحابها الدفاع عنها كالقصر ومعدومى الأهلية وكل ذلك دون أن يتحمل أية مسئولية مدنية أو جنائية ولهذا نجد أن فضيلة الشيخ بخيت يقول فى جلسة ١٥ من أغسطس سنة ١٩٢٢ : " أطلب تعديل المادة العاشرة ـ هكذا كان ترتيبها ـ من باب حقوق الأفراد لأنها بحالتها الحاضرة لا يقرّها دين من الأديان ؛ ولأنها تؤدى إلى الفوضى والإخلال بالنظام وأطلب أن يكون النص قاصرا كأن يدعى شخص مثلا أنه المهدى المنتظر ويأتى بشرع جيد" وقد أيد هذا الاقتراح نيافة الأنبا يؤنس بقوله : " اقتراح الأستاذ مفيد ولنا عليه دليل قريب فإن سرجيوس خرج على الدين ـ المسيحية ـ وشرع فى استحداث دين جديد وطلب من الحكومة الترخيص له بذلك فرفضت وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص بغير الأديان المعترف بها" كما نجد أن الشيخ