وغيرها ونحن نذكر شطراً منها ممّا له دلالة واضحة على ذلك بإسقاط السند اختصاراً.
منها : ما عن أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح : «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي» (١) ومنها : ما عن الصادق عليهالسلام : «اتّقوا الحكومة [فان الحكومة] إنّما هي للإمام والعالم بالقضاء ، العادل بين [في] المسلمين ، كنبي أو وصي [نبي]» (٢) ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة (٣) الآتية. ومنها : رواية أبي خديجة (٤) الآتية. إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك ، وإن كان أصل سوقها لبيان مطلب آخر كالروايتين الأخيرتين.
فبالجملة : لا إشكال في كون القضاء من توابع الرئاسة العامة الكلية الإلهية عندهم بالنظر إلى ما عرفت. وهذا بخلاف الإفتاء للنّاس وبيان الحق لهم ، أو بيان ما يرجح في نظر المفتي لهم لأخذهم به في مقام العمل ، فإنّها ليست من فروع النبوة والرئاسة الكلية الإلهية ، بل هي واجبة عليه بجعل أوّلي إلهي من غير توقّف على نصب الولي وإن كان أصل ثبوتها في الشّرع ببيانه كثبوت أكثر الأحكام ، والأصل فيها عدم المشروعية فيما شك فيه من جهة خصوصيات المفتي والمحل وغيرهما كما هو الشأن في القضاء أيضاً على ما ستقف عليه. فالإفتاء نظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الراجعين إلى إلزام النّاس بما يقتضيه تكليفهم عند الخاصة القائلين بعدم كونه من توابع الرئاسة العامة وخصائصها ، فليكن هذا في ذكر منك لينفعك فيما سنورده عليك في مطاوي الكلام في المسألة. نعم ، ربما يستشكل فيما ذكرنا في حكم القضاء وكونه منصباً إلهياً للولي بحيث لا يجوز التصدّي لغيره له إلّا بعد الرجوع إليه والاستيذان منه
__________________
(١) الكافي : ٧ / ٤٠٦ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٧ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧.
(٢) الكافي : ٧ / ٤٠٦ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٧ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧ ، وفيها : «اتقوا الحكومة فان الحكومة» ، وفي بعضها : «كنبيّ أو وصيّ نبي».
(٣) الكافي : ١ / ٦٧ ٦٨ و ٧ / ٤١٢ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨ ١٠ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٨ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٥.
(٤) الكافي : ٧ / ٤١٢ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢ ٣ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٩ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣ ١٤.